Lok Sabha Election: ‘कांग्रेस की सरकार आई तो बिना सर्वे मिलेगा आरक्षण’, Rahul Gandhi ने महिलाओं से किया वादा

Lok Sabha Election: कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने बुधवार (13 मार्च) को कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धूम-धाम के साथ महिलाओं को आरक्षण दिया. लेकिन फिर कहा गया कि सर्वे के बाद आरक्षण मिलेगा और सर्वे 10 साल बाद होगा. लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम बिना सर्वे के आरक्षण देंगे.

कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की आधी आबादी को लगातार साधने का प्रयास किया जा रहा है. पार्टी का मानना है कि अगर उसे चुनावी जीत हासिल करना है, तो महिलाओं में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी. यही वजह है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बुधवार को ‘नारी न्याय’ गारंटी का ऐलान किया है. इसके तहत की गई घोषणाओं में कहा गया कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में आधी हिस्सेदारी दी जाएगी. उन्हें आर्थिक मदद देने की भी बात कही गई है.

महिलाओं से क्या बोले Rahul Gandhi?

भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धूम-धाम से लोकसभा में आरक्षण दिया. पटाखे फोड़े गए और नाच-गाना भी हुआ. फिर आपको बताया जाता है कि सर्वे के बाद आरक्षण दिया जाएगा.’

नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में धूम-धाम से महिलाओं को आरक्षण दिया।

लेकिन फिर आपसे कहा गया कि सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा और सर्वे 10 साल के बाद होगा।

लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जाएगा।

: @RahulGandhi जी… pic.twitter.com/hMFkAiF3R3

— Congress (@INCIndia) March 13, 2024

महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘सर्वे कब होगा? 10 साल के बाद. धूम-धाम भी हो गया, संसद में भाषण भी दिया गया. मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा.’ राहुल ने आगे कहा, ‘कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो एक दम आपको आरक्षण देंगे. किसी सर्वे की जरूरत नहीं होगी.’

महिलाओं को शिक्षित करने के लिए नियुक्त करेंगे नोडल अधिकारी: Rahul Gandhi

महाराष्ट्र के धुले जिले में महिलाओं की रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील स्कीम में काम करने वाली महिलाओं के लिए बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उनके केस लड़ने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा.