केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान करेंगें मार्च; दिल्ली न जाने देने के लिए हरियाणा के सभी राजमार्गो को किया सील

Farmers’ March: किसानों के आंदोलन के कारण यातायात अवरोधक के डर से, हरियाणा सरकार ने मंगलवार को 25 से 26 नवंबर के लिए पंजाब में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए और 26-27 नवंबर को हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश बिंदुओं पर यात्रियों के लिए एक यात्रा सलाहकार जारी किया।

राज्य पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि किसान संगठनों द्वारा दिए गए ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन को देखते हुए हमने अपनी कमर कस ली है। सभी नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि एक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी Farmers’ March के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उसके लिए वो विभिन्न सीमा प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से पंजाब से हरियाणा में प्रवेश कर सकते हैं। 

हरियाणा के अंदर ही दिल्ली जाने के लिए चार मुख्य एंट्री पॉइंट हैं। किसान जो प्रदर्शनकारी हैं उनका मुख्य फोकस इन्ही चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना हुआ है, जो दिल्ली की ओर जाते हैं।  इसमें एक राजमार्ग अंबाला से दिल्ली दूसरा हिसार से दिल्ली तीसरा रेवाड़ी से दिल्ली और पलवल से दिल्ली है।

पुलिस द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनका उद्देश्य यही है कि इस आंदोलन (Farmers’ March) में होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए उचित कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। इसके साथ ही, यातायात और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना और सार्वजनिक शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना भी शामिल है।

प्रवक्ता ने कहा कि इन सभी उचित कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम ने ये फैसला लिया है कि हम सभी पुलिस द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन या बाधाओं को 25, 26 और 27 नवंबर को लागू कर सकते हैं।

पंजाब से हरियाणा में एंट्री के लिए पंचकूला, अंबाला, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में सड़क प्रवेश सड़क अवरोध करने के लिए रोक लगाईं गई है। 

प्रदर्शनकारी संगठनों द्वारा शंभू बॉर्डर पर सभा के लिए विरोध प्रदर्शन, अंबाला शहर, भिवानी जिले के मुंदल चौक, करनाल जिले के घरौंडा में अनाज मंडी, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में टिकरी सीमा और राजीव गांधी शिक्षा शहर में एक विशेष आह्वान किया गया है।

पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के बाद, जो केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग को लेकर 26 नवंबर से दिल्ली की अनिश्चितकालीन घेराबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें हरियाणा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, किसानों के निकायों ने राजमार्गों को अवरुद्ध करने की धमकी दी है।

मुख्य सचिव विजई वर्धन ने नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश जारी किए। इसमें गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव कार्यालय को मिनट-टू-मिनट सूचना प्रसारित करने का निर्देश मिला है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि हमें उम्मीद है की पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों दिल्ली की ओर यात्रा करेंगें। इसलिए शंभू सीमा पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस बलों को घरौंडा और मुंडल में तैनात किया जाना चाहिए जहां विशाल किसान सभाएं होने की उम्मीद है।

इसके अलावा मुख्य सचिव ने हरियाणा की ओर जाने वाले राजमार्गों पर मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग स्थापित करने का भी निर्देश दिया।