सांसदों के निलंबन पर बहिष्कार के बीच भी राजयसभा में पास हुए 7 बिल; जाने कौन से है वो बिल और क्या है उनका कार्य
संसद के मॉनसून सत्र (Parliament monsoon session) जारी है। कल यानी 22 सितंबर को राज्यसभा में बैठक के दौरान महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये अब तक के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक कहा जा सकता है। मंगलवार को राज्यसभा में 3.30 घंटे की बैठक हुई जिसमें 7 विधेयकों को पारित किया गया है। पास किए गए बिल की बात करें तो इसमें एक बिल ऐसा था जिसमें दालें, अनाज, खाद्य तेल, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने की बात कही गई थी। हालांकि ओप्पोजिशन के आठ सदस्यों के निलंबन के कारण कार्यवाही का बहिष्कार किया। लेकिन इसी समय में सभी बिलों को पास किया गया। लोकसभा में ये सभी बिल पहले ही पास हो चुके हैं।
राज्यसभा में इन विधेयकों पर चर्चा में हिंसा लेने वाली पार्टियों में बीजेपी, जदयू, अन्नाद्रमुक, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी थी। जिसमें से बहुत से विधायकों ने बिल के सिलसिलों में अपनी भागीदारी न के बराबर दी। हालांकि इन बिलों को पास करवाने के लिए समय में बढ़ोतरी भी की गई। कल राज्यसभा की कार्यवाही लगभग एक घंटा और अधिक चली।\
उच्च सदन द्वारा पारित किए गए सात विधेयक निम्नलिखित हैं:
– भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक
– आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक
– कराधान और अन्य कानून (आराम और कुछ प्रावधानों का संशोधन) विधेयक
– बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक
– कंपनी (संशोधन) विधेयक
– राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक
– राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून विधेयक, सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में पांच नए आईआईआईटी घोषित करने का प्रयास करता है, जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। आवश्यक वस्तु विधेयक से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को हटा दिया जाएगा।
कराधान बिल कोरोनॉयर महामारी के बीच करदाताओं के लिए अनुपालन आवश्यकताओं के संदर्भ में विभिन्न राहत प्रदान करना चाहता है। कंपनी बिल कंपनी अधिनियम में संशोधन करेगा और देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न यौगिक अपराधों को कम करेगा।
जबकि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक गुजरात फोरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय का उन्नयन करके एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक का उद्देश्य राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करना है।
बैंकिंग विनियमन विधेयक सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की देखरेख में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करेगा, जो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एक कदम है।
संसद का मॉनसून सत्र को लेकर एक बड़ी घोषणा भी गई है। कोरोना वायरस का प्रकोप देश में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सदस्यों के स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह सत्र निर्धारित समय से आठ दिन पहले बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा सकती है।