राज्यों ने CAPF की तैनाती में शुल्क माफी, Cyber Crimes से निपटने के लिए सहायता मांगी
हरियाणा के सूरजकूंड में नए पुलिस स्टेशन के निर्माण को लेकर हुई बैठक
हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चिंतन शिविर’ दिवसीय सम्मेलन में नए पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए अर्धसैनिक तैनाती शुल्क और धन में छूट और Cyber Crimes के खिलाफ राज्य सरकारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्रियों और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा एक मीटिंग बैठाई गई
बैठक में कईं राज्यों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग
बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और केरल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों, गृह सचिवों और पुलिस प्रमुखों ने भाग लिया। गैर-एनडीए दलों द्वारा शासित पांच राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बैठक के दौरान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से राज्य में नए पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों और पुलिस कर्मियों के आवासों के निर्माण के लिए 750 करोड़ की सहायता का अनुरोध किया।
इस महीने की शुरुआत में, राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस क्षेत्रों में छह पुलिस स्टेशनों और 20 नई पुलिस चौकियों के निर्माण को मंजूरी दी थी, जिसने कहा, पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा राज्य सरकार सीमांत जिलों में हिम प्रहरी योजना पर काम कर रही है
राज्य सरकार सीमांत जिलों में हिम प्रहरी योजना पर काम कर रही है। हिम प्रहरी योजना के तहत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 10 हजार सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिक और युवाओं को प्रशिक्षित कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाएगा। इसके लिए केंद्र से प्रति माह ₹5 करोड़ की सहायता की उम्मीद है।
उन्होंने केंद्र से एसडीआरएफ को एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया, जो आपदाओं और जंगल की आग की घटनाओं के दौरान बहुत मददगार होगा।धामी ने सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंतरिक सुरक्षा के लिए इनर लाइन प्रतिबंधों में ढील देने की भी मांग की।
राज्य ने नुआपाड़ा जिले में ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर नए अर्धसैनिक शिविरों की भी मांग की
ओडिशा के गृह राज्य मंत्री तुषारकांति बेहरा ने केंद्र से केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए शुल्क माफ करने का आग्रह किया और वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक समर्पित हेलीकॉप्टर की भी मांग की। राज्य ने नुआपाड़ा जिले में ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर नए अर्धसैनिक शिविरों की भी मांग की। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने सीमा पार तस्करी के मामलों में राज्य की सीमाओं पर गश्त कर रहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा और सख्त कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने कहा, “नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने Cyber Crimes से निपटने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत अतिरिक्त धन की मांग की।
Cyber Crimes अपना जाल फैला रहा है। हमें इस खतरे से निपटने के लिए एससीए की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल जागरूकता अभियान चलाने के अलावा महंगे उपकरणों की खरीद और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है।